मुंबई यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ का नोटिस

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इनकम टैक्स विभाग ने मुंबई यूनिवर्सिटी को बताया ‘लाभदायी संस्था’

दोपहर संवाददाता
मुंबई। क्या मुंबई यूनिवर्सिटी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है? इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ऐसा नहीं सोचता है। इस यूनिवर्सिटी को निजी लाभदायी उद्यम मानते हुए विभाग ने इस पर 50 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। वर्ष 2006-07 और 2012-13 के बीच यूनिवर्सिटी की आय पर कुल 48 करोड़ का टैक्‍स बना है जैसा कि मार्च 2018 में दिए नोटिस में बताया गया। इनकम टैक्‍स कमिश्‍नर (अपील) के सामने यह मामला लटकने से पहले मुंबई यूनिवर्सिटी 50 लाख रुपये अदा कर चुका है।
यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इस मामले को देखने और इस पर अपना पक्ष रखने के लिए आंतरिक ऑडिटर की नियुक्ति की है। यूनिवर्सिटी के एक प्रवक्‍ता बताते हैं, ‘यूनिवर्सिटी के ऑडिटर और वकील इनकम टैक्‍स कमिश्‍नर के सामने हमारा पक्ष रखेंगे। मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है। अगर वह यह लड़ाई हार जाता है तो इसका मतलब वह हमेशा के लिए टैक्‍स के दायर में आ जाएगा।’

‘हम टैक्स के दायरे में नहीं
वे निजी संस्थाएं जो राज्य सरकार से 51 परसेंट से अधिक ग्रांट पाती हैं वे टैक्स के दायरे में नहीं आतीं। पर लगातार बढ़ते वार्षिक बजट और घटते सार्वजनिक वित्त की वजह से इसका उलटा भी हो जाता है। सूत्रों का कहना है कि मुंबई यूनिवर्सिटी का केस कमजोर हो सकता है अगर साबित हो जाए कि वह संबद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क और पुनर्मूल्यांकन शुल्क से प्राप्त राजस्व का केवल 90 परसेंट खर्च करता है। यूनिवर्सिटी के पूर्व इन चार्ज वाइस चांसलर कहते हैं कि हम लोगों ने इस केस को लड़ा और बहस के दौरान बताया कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी होने की वजह से हम टैक्स के दायरे में नहीं आते।

’50 परसेंट से कम फंडिंग करती है राज्य सरकार’
इनकम टैक्‍स विभाग का कहना है कि यूनिविर्सिटी का सालाना बजट दो सौ करोड़ रुपये है। इसमें महाराष्‍ट्र सरकार का ग्रांट मात्र 20 करोड़ रुपये है। मुंबई स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स ऐंड पब्लिक पालिसी के प्रोफेसर अभय पेठे कहते हैं, ‘यह सच है कि राज्य सरकार हमें 50 परसेंट से भी कम फंडिंग करती है। अगर मुंबई यूनिवर्सिटी को दी गई 230 एकड़ भूमि का मुद्रीकरण किया जाए तो यह राज्य सरकार की स्पॉन्सरशिप पूरी कर देता है।’

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